अभिव्यक्ति इंडिया : वळून पाहताना भाग ३

भारत-पाक सीमेवरील सध्याची तणावाची स्थिती, शस्त्रसंधीचे पाककडून सतत होणारे उल्लंघन, त्यामागची घुसखोरी, काश्मीरचा प्रश्न, इत्यादीची पार्श्वभूमी जाणण्यासाठी आपल्याला तुझ्याच काय पण माझ्या जन्माच्याही आधीच्या काळाचा धांडोळा घ्यावा लागेल. असो.

१५ ऑगस्ट, १९४७ ला आपल्याला स्वातंत्र मिळाले असे सामन्यात: म्हणतो पण खऱ्या अर्थाने ते स्वातंत्र मुस्लीम बाहुल्य असलेले पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानचे होते आणि सुमारे ५६५ संस्थानांना ह्या दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशात विलीन होण्याचा अथवा स्वतंत्र अस्तित्वाचा निर्णय घ्यायचा अधिकार होता. ह्यात भारत कुठे होता? तो निर्माण करायचा होता आणि समोर जिन्हा सारखा चतुर राजकारणी. अन्य राजाप्रमाणे काश्मीरच्या महाराजांना व काश्मीरमधील तत्कालीन नेते शेख अब्दुला यांना स्वतंत्र राहावयाचे होते, तर पाकिस्तानचा डोळा ह्या सीमेलगतच्या मुस्लीम बहुल असलेल्या संस्थानावर होता. त्या दोघांनी उक्त पावले उचलण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळावा म्हणून एकमेकांशी ‘जैसे थे’ करार (Stand-still agreement) केला होता (१२ ऑगस्ट, १९४७ला महाराजांनी भारत व पाकिस्थानला विनंती केली होती तर १५ ऑगस्ट, १९४७ ला पाकिस्तानने त्याचा स्वीकार केला होता). पाकिस्तानला काश्मीर मधील फुटीर गटांच्या मदतीची खात्री होती. अवघ्या दोन महिन्यात काश्मिरात पाकने प्रथम पठाणाच्या रुपात सैनिकी-घुसखोरीने काश्मीरची हिंदू राज्यकर्त्यापासून मुक्तता करण्याचा श्रीगणेश केला व काही दिवसातच ते श्रीनगरपासून अवघ्या १५ कि मी वर येऊन पोहोचले. राजा हरीसिंगना आता सैनिकी मदत मिळविण्यासाठी विलीनीकरणाच्या करारावर सही करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. अश्यारितीने भारतीय सैन्य काश्मिरात पहिल्यांदा अवतरले ते २७ ऑक्टोबर, १९४७ला. हि पहिल्या भारत-पाक युद्धाची नांदी होती. बेट्या, आता तुझ्या लक्ष्यात आले असेल कि तेव्हापासून पाकची घुसखोरी, शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, खोटारडेपणा, इत्यादी पाकिस्तानच्या कूटनितीचा एक अविभाज्य भाग आहे.

सन १९४८च्या सुरवातीला जिनानी पाक सैन्य काश्मिरात पाठविण्यास अनुमती दिली व पहिले भारत-पाक युद्ध सुरु झाले. जनरल करिअप्पाच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने २/३ भूभाग काही दिवसातच जिंकून घेतला. इकडे नेहरूंनी लॉर्ड माउंटबटन ह्यांच्या सांगण्यावरून काश्मीर प्रश्न - वल्लभभाई पटेलांच्या असहमतीकडे कानाडोळा करून – युएन कौन्सिलमध्ये नेला. मात्र हा द्विपक्षीय प्रश्न युएनमध्ये नेऊन फारसा उपयोग झाला नाही, तो उपाय न ठरता अपाय ठरला व अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारखा सतत वाहत राहिला. नेहरूंनी जर पटेलांचे ऐकले असते तर........ पण असे होणे नव्हते.

सन १९५०मध्ये पाकिस्तानने त्यांच्या ताब्यातील काश्मीरचा १/३ भागाचे दोन विभाग केले - चीन व रशियाच्या सीमेलगतच्या भाग Northern Area तर उरलेल्या भागाचे आझाद काश्मीर. कालांतराने काश्मीरचा हा भाग पाकिस्थानाने विलीन केल्याची घोषणा केली. नंतर भारतानेही आपल्या नियंत्रणाखालील काश्मीरचे विलीनीकरण जाहीर केले व कलम ३७० खाली काश्मिरात लगोलग निवडणुका घेतल्या. बेटा समीर, पुढच्या काळात ही निवडणूक काश्मीर प्रश्नी फार महत्वाची ठरली.

पुढे सन १९५४ला पाकिस्तानने अमेरिकेशी ‘संरक्षण करार’ केला. त्यास भारताने ‘hostile act’ जाहीर केले व काश्मीरचे निर्णायक विलीनीकरण केले. सन १९४७ ची शस्त्रसंधी रेषा, सीमारेषेत परिवर्तीत झाली.

युएन तर्फे काश्मीर प्रश्नी तीन-चार वेळा मध्यस्तीचा प्रयत्न केला गेला परंतु ते कोणत्याही निर्णयाप्रत येऊ शकले नाहीत. पाकिस्तान नेहमी जनमताचा प्रश्न उपस्थित करीत आला तर भारत त्यास काश्मीर असेम्ब्लीच्या १९५० च्या निवडणुकीस जनमताचा कौल म्हणून प्रत्युतर देत आला. भारत-पाक संघर्ष युनायटेड नेशन्सच्या इतिहासात ‘दीर्घकालीन विवाद’ समजला जातो हे विशेष.

नीट विचार केलास तर तुझ्या ध्यानात येईल कि काश्मीर सारख्या संस्थानिकाचा फाजील आत्मविश्वास, जीन्हाचा धूर्तपणा व नेहरूंच्या अवास्तव आंतरराष्ट्रीय शिष्टाईमुळे काश्मीरचा प्रश्न जटील झाला. पाकिस्तानचा दावा होता कि काश्मीरच्या महाराजांना भारतीय सैन्य मदतीसाठी बोलावण्याचा व विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्याचा हक्क नाही कारण ते कोणत्याही संस्थानाचे पूपूर्वीपासून महाराजे नसून निव्वळ ब्रिटीशांनी काश्मीर मधील संस्थानांचा कारभार बघण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी आहेत. जीनाचा कयास होता की काश्मीरपेक्षा भारताच्या मध्यभागी असलेल्या हैदराबादचा प्रश्न भारताच्या द्रुष्टीने फार महत्वाचा असल्याने, भारत आपले सैन्य त्वरेने काश्मिरात आणू शकणार नाही व तेव्हडा काळ पाकिस्तानी सैन्याला काश्मीर सर करण्यास पुरेसा असेल. हा कयास जवळपास खरा ठरला होता पण घुसखोरांनी उरी व बारामुल्ला येथे लुटमार, हत्या, जाळपोळ व अत्याचारात बहुमुल्य असे दोन दिवस घालवले. भारतीय सैन्याला आवश्यक असा वेळ देऊन पाक घुसखोरांनी जणू काही स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाडी मारून घेतली. इकडे भारताने हैदराबादच्या निझामाशी ‘जैसे थे’ करार करून तो प्रश्न एका वर्षापुरता पुढे ढकलला व काश्मिरात सैन्य (Paratroopers) उतरविले. १६१व्या बटालियनच्या चिलखती गाड्यांनी सज्ज भारतीय सैन्याची मुसंडी येव्हडी जबरदस्त होती कि जनरल करिअप्पाना जर आणखी दोन दिवस मिळाले असते तर संपूर्ण काश्मीर भारताच्या नियंत्रणाखाली आला असता. ह्या दोन-तीन वर्षाच्या काळात दोन्ही बाजूचे १,५०० सैनिक कामी आले. भारताने एकूण ११ वीरांचा विविध पदके देऊन सन्मान केला. त्यात मेजर सोमनाथ शर्मा (मरणोपरांत) सह एकूण पांच वीर परमवीर चक्राचे मानकरी होते. लेओनार्ड अन्द्रेयेव यांनी ‘द रिअल लाफ’ मध्ये लिहिले आहे –

‘War is the statesman’s game, the priest’s delight, the lawyer’s jest, the hired assassin’s trade.’

१९४७च्या भारत-पाक युद्याच्या संदर्भात वरील वाक्य अगदी समर्पक आहे.

आणखी एक गोष्ट तुझ्या लक्षात आली असेल कि त्यानंतरचे पाक-प्रायोजित दहशतवादी कार्यक्रम – खलिस्तान – उद्भवले व थोड्या काळात संपले पण सर्व प्रकारचे अत्याचार, मानवीहत्या, इत्यादी होऊनही काश्मीर अजूनही का धुमसते आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची योजना तेथे करावी लागत आहे. त्यात विगत-काळात घडलेल्या सियाचीन, कारगिलसारख्या घटना उसंत घेऊ देणार नाहीत असेच चित्र आहे. दुर्दैवाने दोन्ही देशांचा निधी मोठ्या प्रमाणावर अश्या कारवायांवर खर्च होत आहे जो खरे म्हटले तर विकसनशील कार्यावर खर्च व्हायला हवा.

पुढच्या वेळी आपण १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचा विचार करू.

प्रकाश पटवर्धन

वाचा

वळून पाहताना ! भाग 1

वळून पाहताना ! भाग 2